ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਤੇ ਰਣਜੀਤਗੜ੍ਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਰਸਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 1400 ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਨਰਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ PICTS ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ PICTS ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਣਜੀਤਗੜ੍ਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਹੋਰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗਾ।